देहरादून – गैरसैंण में प्रस्तावित विधानसभा सत्र से पहले उत्तराखंड की धामी सरकार ने रविवार को सचिवालय में कैबिनेट बैठक आयोजित कर अहम निर्णय लिए। इस बैठक में कुल पांच प्रस्तावों पर चर्चा की गई, जिन्हें कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। इन प्रस्तावों में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) रजिस्ट्रेशन, अल्पसंख्यक शिक्षा कल्याण बोर्ड का गठन और कुछ विधेयक शामिल हैं।
कैबिनेट ने विवाह पंजीकरण शुल्क में छूट की समय सीमा को छह महीने के लिए बढ़ा दिया है। पूर्व में इस निर्णय को मंजूरी दी गई थी, लेकिन अब कैबिनेट की स्वीकृति के बाद यह फैसला विधिवत लागू हो सकेगा।
सरकार ने मदरसा बोर्ड की तर्ज पर एक नई अल्पसंख्यक शिक्षा कल्याण बोर्ड गठित करने का निर्णय लिया है। यह बोर्ड मुस्लिम समाज के अलावा सिख, जैन व अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के विद्यालयों के लिए रेगुलेटरी बॉडी के रूप में कार्य करेगा। इससे इन संस्थानों के संचालन और निगरानी की व्यवस्था अधिक सुदृढ़ हो सकेगी।
बैठक में यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत पंजीकरण से जुड़े मसले को भी हरी झंडी दी गई। सत्र में इस विषय को विधेयक के रूप में पेश किया जा सकता है, जिससे राज्य में UCC को प्रभावी रूप से लागू किया जा सके।
भारी बारिश के चलते यह अटकलें लगाई जा रही थीं कि सरकार गैरसैंण की बजाय देहरादून में ही सत्र आयोजित कर सकती है। हालांकि सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि सत्र पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार गैरसैंण में ही होगा।
