हल्द्वानी
कैंप कार्यालय, हल्द्वानी में जिला समन्वयक समिति की बैठक जनपद अंतर्गत कार्यशील बैंकों के बैंक प्रबंधकों और विभिन्न विभागीय अधिकारियों के साथ जिलाधिकारी वंदना की अध्यक्षता में संपन्न हुई।
बैठक में जिलाधिकारी द्वारा सभी बैंकों के प्रबंधक को निर्देश दिए गए की बैंक खातों को शत प्रतिशत आधार और पेन कार्ड से लिंक किया जाए। जिलाधिकारी ने बैंक प्रबंधक और विभाग अध्यक्ष को निर्देशित किया कि आपसी समन्वय स्थापित करते हुए शासकीय ऋण योजनाओं में लंबित आवेदनों को 10 मार्च से पहले निस्तारित करने का कार्य कर लें। इसके साथ ही यह भी विशेष ध्यान दें कि केसीसी लिमिट निर्धारण और लोन अप्रूवल के लिए किसानों को ज्यादा चक्कर न लगाने पड़े। इसके लिए गवर्नमेंट स्कीम में एक स्टैंडर्ड चेकलिस्ट बनाएं जिसमें केसीसी और लोन रिक्वायरमेंट की अनिवार्य शर्तों का सुस्पष्ट उल्लेख करें ताकि किसानों को इधर-उधर न भटकना पड़े।
जिलाधिकारी ने बैठक में कहा कि पीएम स्वानिधि भारत सरकार की महत्वपूर्ण स्कीम है, जिसका इच्छुक लाभार्थी को अनिवार्य रूप से लाभ मिलना चाहिए। यदि पीएम स्वानिधि से संबंधित कोई आवेदन लंबित है, तो विभाग अध्यक्ष और संबंधित बैंक प्रबंधक आपकी सहमति से शीघ्र उसको हल कर लें।
वंदना सिंह ने बैंक प्रबंधकों को निर्देशित किया कि आरसी का मिलान ठीक प्रकार से करें, जिसकी वसूली के लिए रोस्टर तैयार कर नियत तिथि को स्पष्ट जानकारी के साथ उपलब्ध हों। उन्होंने यह भी कहा कि मत्स्यपालन, पशुपालन, कृषि आदि अन्य क्षेत्रों के लिए केसीसी लिमिट सेट करते समय अनावश्यक औपचारिकताओं की आवश्यकता नहीं है। भारत सरकार का प्रथम उद्देश्य है कृषकों को सहयोग करना उनको अनावश्यक कार्यों में न उलझना पड़े।