उत्तराखंड के 25वें राज्य स्थापना दिवस पर शुक्रवार को देहरादून पुलिस लाइन में भव्य रैतिक परेड का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) गुरमीत सिंह ने परेड का निरीक्षण किया।
डीजीपी दीपम सेठ ने कहा कि पुलिस की वर्दी केवल अधिकार का प्रतीक नहीं, बल्कि आस्था, सेवा और उत्तरदायित्व का प्रतीक है। उन्होंने संकल्पित होने की बात कही कि आने वाले वर्षों में राज्य को आदर्श के शिखर पर पहुंचाया जाएगा।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य आंदोलनकारियों और पिछले 25 वर्षों में विकास में योगदान देने वाले जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस, शिक्षकों और नागरिकों को धन्यवाद दिया। उन्होंने परेड में भाग लेने वाले पुलिसकर्मी, एनसीसी कैडेट्स, होमगार्ड, स्काउट-गाइड और सांस्कृतिक दलों की शानदार प्रस्तुतियों की भी सराहना की।
धामी ने कहा कि उत्तराखंड ने अपने निर्माण के 25 वर्षों में कई प्राकृतिक आपदाओं और चुनौतियों का सामना किया, लेकिन पुलिस ने हर परिस्थिति में जन सेवा का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने विशेष रूप से महिला अपराधों के निस्तारण में पुलिस की सफलता और नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास सूचकांक में राज्य की शीर्ष रैंकिंग का जिक्र किया।
राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा कि उत्तराखंड पुलिस ने आधुनिक पुलिस बल के रूप में विशेष पहचान बनाई है। साइबर अपराधों से निपटने के लिए साइबर कमांडो तैयार किए गए हैं और सामुदायिक पुलिसिंग के जरिए जनता से सहयोग का सेतु बनाया गया है। उन्होंने राज्य के चार धाम, योग, आयुर्वेद, पर्यटन और संरक्षण के क्षेत्रों में प्रगति का भी उल्लेख किया।
मुख्यमंत्री धामी ने प्रमुख घोषणाएँ करते हुए कहा कि:
साइबर अपराध नियंत्रण के लिए साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर स्थापित किया जाएगा।
ड्रग्स फ्री देवभूमि हेतु एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स का विस्तार होगा।
राजकीय विद्यालयों में पीएम पोषण योजना के तहत भोजन माता कल्याण कोष की स्थापना।
जंगली और आवारा जानवरों से कृषि फसलों की सुरक्षा हेतु फार्म फेंसिंग नीति लागू।
नदियों, नालों और जल स्त्रोतों के संरक्षण और पुनर्जीवन के लिए विशेष योजना।
उच्च शिक्षा संस्थानों के छात्रों के लिए ऑनलाइन कौशल विकास और कोचिंग सुविधाएँ।
केदारखंड माला मिशन और आदर्श जनपदों का विकास।
पूर्णागिरि कुमाऊंनी शारदा कॉरिडोर, आदि कैलाश और गढ़वाल क्षेत्रों को स्पिरिचुअल इकोनॉमिक जोन के रूप में विकसित।
प्रत्येक जिला अस्पताल में डायबिटीज क्लीनिक और 15 वर्ष तक के बच्चों की मुफ्त स्क्रीनिंग।
धामी ने कहा कि आने वाले वर्षों में उत्तराखंड का युवा तकनीक की भाषा समझे, जिससे प्रदेश देश में विकास और प्रगति का उदाहरण बने। उन्होंने सभी से संकल्प लिया कि उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने में योगदान दें।
