जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने जिले में संचालित हो रहे विकास कार्यों की गहनता से समीक्षा की।

नैनीताल (भीमताल), 15 नवंबर 2025

जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने शनिवार को विकास भवन सभागार भीमताल में जिले में संचालित हो रहे विकास कार्यों की गहनता से समीक्षा की।

जिलाधिकारी ने विभिन्न विभागों को जिला योजना, राज्य योजना, केंद्र पोषित तथा बाह्य सहायतित योजनाओं में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्राप्त धनराशि से कराए जा रहे विकास कार्यों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की भी विभागवार समीक्षा की गई।

जिलाधिकारी ने जिले में बीस सूत्री कार्यक्रम की प्रगति की भी विभिन्न मदवार समीक्षा की गई। बीस सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत 42 मदों में जिनमें वर्तमान में A श्रेणी में 22, B श्रेणी में 10, C श्रेणी में 5 और D श्रेणी में 5 विभाग शामिल हैं। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि B, C एवं D श्रेणी में जो विभाग हैं वह लक्ष्य पूर्ति कर A श्रेणी में लाने के लिए ठोस कदम उठाएं।
20 सूत्री कार्यक्रम में 5 मदों में डी श्रेणी प्राप्त होने पर अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित विभागों को सख्त निर्देश दिए। कहा कि प्रत्येक दशा में ए श्रेणी में विभाग आए।

बैठक के दौरान 20 सूत्री कार्यक्रम में ग्रामीण कनेक्टिविटी अंतर्गत डी श्रेणी की स्थिति पर जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की धीमी प्रगति के कारण है पर, गंभीर नाराजगी जताते हुए जिलाधिकारी ने जिले के तीनों खण्डों से आए अधिकारियों को कड़ी चेतावनी दी। तथा दिसम्बर मांह तक ए श्रेणी लाने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने पीएमजीएसवाई द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में किए जा रहे सड़क निर्माण कार्यों की बिंदुवार समीक्षा करते हुए तीनों डिविज़नों के कार्यों पर धीमी प्रगति पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने स्पष्ट कहा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना ग्रामीण क्षेत्रों की “गेम चेंजर” योजना है, इसके क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही कदापि सहन नहीं की जाएगी।
उन्होंने निर्देश दिए कि इस लापरवाही के लिए संबंधित अधिकारियों के खिलाफ वरिष्ठ अधिकारियों को पत्र भेजा जाए। साथ ही सभी अधिकारियों को अगली समीक्षा बैठक तक सड़क निर्माण कार्यों में स्पष्ट व तेज प्रगति दिखाने के निर्देश दिए। ताकि 20 सूत्री कार्यक्रम में जिला ए श्रेणी में रहे।
जिलाधिकारी ने दोहराया कि सड़कों की गुणवत्ता पर किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं होगा और समयबद्धता तथा पारदर्शिता ही विभागीय कार्यप्रणाली की प्राथमिकता होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त 20 सूत्री कार्यक्रम में सूची प्रकाशन में सी श्रेणी होने पर संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि विभाग में सम्पन्न होने वाले सभी विकास कार्यों को सूचीबद्ध करते हुए सूची प्रकाशन अवश्य करें। इस संबंध में अगली समीक्षा बैठक में प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। उन्होंने इस हेतु जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी को भी निर्देश दिए कि वह संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए सूची प्रकाशन करें।

जिलाधिकारी ने सभी विभागों को निर्देश दिए कि शासकीय कार्यों में किसी भी प्रकार की देरी व लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। अधिकारियों के जो दाईत्व हैं उनका शत प्रतिशत अनुपालन करना सुनिश्चित करें।
बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने सभी विभागों को निर्देश दिए कि जिला योजना अंतर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्राप्त धनराशि को दिसंबर मांह तक पूर्ण व्यय करने का लक्ष्य रखा जाय, विभाग मार्च में धनराशि व्यय/खपाने की परंपरा को खत्म करे। विभाग यह भी सुनिश्चित करे कि सभी कार्य गुणवत्तापूर्ण व समयबद्धता से हों। स्वयं अधिकारी मौके पर जाकर कार्यों का निरीक्षण करें।
धनराशी का पूर्ण सदुपयोग हो इसकी जिम्मेदारी विभागीय अधिकारी की रहेगी।
जिलाधिकारी ने कहा कि
एससीपी एवं टीएसपी के अंतर्गत जो भी कार्य हों उन्हें प्राथमिकता से पूर्ण करें, और शत प्रतिशत लक्ष्य पूर्ति हो।
बैठक के दौरान लोक निर्माण, सिंचाई, समाज कल्याण,सिंचाई, नलकूप,लघु सिंचाई, माध्यमिक शिक्षा, खेल व उरेडा विभाग की धीमी प्रगति के संबंध में संबंधित विभागों को इसी मांह के अंतिम सप्ताह तक लक्ष्य के सापेक्ष शत प्रतिशत धनराशि व्यय करने के निर्देश दिए।
बैठक में जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी ने अवगत कराया कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में जिला योजना अंतर्गत 7020.50 लाख (सत्तर करोड़ बीस लाख पचास हजार) प्राप्त धनराशि के सापेक्ष वर्तमान तक 3871.04 लाख कुल 55 प्रतिशत धनराशि व्यय कर ली गई है।
इसी प्रकार राज्य योजना में 64 प्रतिशत, केन्द्र पोषित में 93 प्रतिशत व बाह्य सहायतित में शत प्रतिशत धनराशि व्यय हो गई है।

बैठक में एपीडी चंदा फर्त्याल, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी मुकेश नेगी,मुख्य कोषाधिकारी कमलेश भंडारी सहित सभी विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।