देहरादून: चुनाव आयोग ने उत्तराखंड के दो पंजीकृत अमान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को नोटिस जारी किया है। इन दलों ने पिछले छह वर्षों में चुनाव लड़ने के बावजूद अपनी ऑडिट रिपोर्ट चुनाव आयोग के समक्ष नहीं प्रस्तुत की है। ये दोनों दल 2019 से अब तक हुए विभिन्न चुनावों में हिस्सा ले चुके हैं।
चुनाव आयोग के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23 और 2023-24 की वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट और चुनाव खर्च का विवरण समय पर आयोग में जमा नहीं कराया गया है। विधानसभा चुनाव के 75 दिनों और लोकसभा चुनाव के 90 दिनों के भीतर ये रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है। आयोग ने दोनों दलों को 13 अक्टूबर तक अपना पक्ष रखने का मौका दिया है।
नोटिस मिलने वाले दलों में भारतीय सर्वोदय पार्टी, जिसका पता 152/126 पटेल नगर (पश्चिम), देहरादून है, और उत्तराखंड प्रगतिशील पार्टी, जो 13-सुभाष रोड, सेंट जोसेफ स्कूल के पिछले गेट के सामने, देहरादून स्थित है, शामिल हैं।
राजनीतिक दलों का पंजीकरण भारत निर्वाचन आयोग के तहत राजनीतिक दल लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा-29 के अंतर्गत होता है। पंजीकरण के बाद, आयोग ऐसे दलों को कई लाभ प्रदान करता है, जिनमें आयकर से छूट, मान्यता, चुनाव प्रतीकों का आवंटन और स्टार प्रचारकों का नामांकन शामिल हैं। चुनाव आयोग ने इससे पहले भी 17 राजनीतिक दलों को सूची से हटा चुका है।
