चार महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लगी।

देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में 25 जून को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई, जो करीब पौने दो घंटे चली। इस बैठक में कुल चार महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लगी।

सबसे अहम फैसले के तहत उत्तराखंड विधानसभा के वर्ष 2025 के वर्षाकालीन द्वितीय सत्र की तिथि और स्थान निर्धारित करने का अधिकार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपा गया है। बैठक में मानसून सत्र को लेकर चर्चा हुई और इस संबंध में अंतिम निर्णय का अधिकार मुख्यमंत्री को दिया गया।

कैबिनेट द्वारा अनुमोदित चार प्रस्ताव इस प्रकार हैं:

उत्तराखंड विशेष शिक्षा शिक्षक सेवा नियमावली 2025 को स्वीकृति:
नैनीताल हाईकोर्ट के 7 मार्च 2025 के आदेश के अनुपालन में विशेष शिक्षा के क्षेत्र में 135 पद सृजित किए गए थे। इसके लिए उत्तराखंड विशेष शिक्षा शिक्षक सेवा नियमावली, 2025 में संशोधन कर इसे प्रख्यापित करने की मंजूरी दी गई है।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तृतीय चरण को लागू करने का निर्णय:
1 अप्रैल 2026 से इस मिशन के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी पंचायती राज विभाग को सौंपी गई है। इसे प्रभावी रूप से लागू करने के लिए विभाग को अधिकृत किया गया है।

विधानसभा का वर्ष 2025 का वर्षाकालीन द्वितीय सत्र आयोजित करने की स्वीकृति:
सत्र की तिथि और स्थान निर्धारित करने का अधिकार मुख्यमंत्री को सौंपा गया है।

एकल सदस्य समर्पित आयोग की तृतीय रिपोर्ट पर बनी मंत्रिमंडलीय उपसमिति की सिफारिशों को कैबिनेट में प्रस्तुत किया गया:
उपसमिति द्वारा दी गई सिफारिशों और सुझावों को मंत्रिमंडल के समक्ष रखा गया है।