मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में 23 अक्टूबर को उत्तराखंड सचिवालय, देहरादून में मंत्रिमंडल की बैठक हो रही है। यह बैठक कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा के लिए आयोजित की गई है।
इस बैठक का आयोजन पहले 11 सितंबर को होना था, लेकिन उसे स्थगित कर दिया गया था। इसके बाद 21 सितंबर को एक तात्कालिक बैठक हुई थी, जिसमें कुछ ही प्रस्तावों पर विचार किया गया था। अब, लगभग एक महीने बाद, इस बैठक में दो दर्जन से अधिक प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी।
मंत्रिमंडल की इस बैठक में प्रदेश के मलिन बस्तियों को अस्थाई रूप से राहत देने के लिए सरकार अध्यादेश के अवधि को बढ़ाने पर निर्णय ले सकती है। क्योंकि मलिन बस्तियों के अध्यादेश का कार्यकाल 23 अक्टूबर 2024 यानि आज समाप्त हो रहा हैं। ऐसे में मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान मलिन बस्तियों को अस्थाई रूप से बचाने के लिए अध्यादेश ला सकती है।
इसके साथ ही यूसीसी की नियमावली तैयार करने के लिए गठित रूल्स मेकिंग एंड इंप्लीमेंटेशन कमेटी ने बीते दिन नियमावली का ड्राफ्ट सीएम धामी को सौंप दिया था। ऐसे में मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान प्रदेश में यूसीसी लागू करने की रणनीतियों पर चर्चा की जा सकता है।
साथ ही उत्तराखंड के पुराने बाजारों को नए सिरे से विकसित करने के लिए री-डेवलपमेंट नीति संबंधित प्रस्ताव पर भी मुहर लग सकती है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार की तर्ज पर ही उत्तराखंड सरकार राजकीय कर्मचारी या पेंशनभोगियों की अविवाहित, विधवा और तलाकशुदा बेटी को पारिवारिक पेंशन देने का निर्णय लिया है। जिस पर वित्त विभाग की मंजूरी मिलने के बाद अब इस प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल सहमति जता सकती है।
