उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा दिन प्रश्नकाल में विपक्ष ने स्मार्ट मीटर और भू कानून जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश की

उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा दिन प्रश्नकाल के साथ शुरू हुआ। विपक्ष ने स्मार्ट मीटर और भू कानून जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश की। इसके अलावा, आज सदन में कई विधेयक भी पेश किए जाएंगे।

बजट सत्र का दूसरा दिन आज सुबह 11:00 बजे शुरू हुआ, और राज्यपाल के बजट अभिभाषण के बाद प्रश्नकाल में विपक्ष ने सरकार से जवाब मांगा। कांग्रेस विधायक भुवन चंद कापड़ी, निर्दलीय विधायक उमेश कुमार समेत कई विपक्षी विधायकों ने स्वास्थ्य, युवा कल्याण, खेल, खाद्य आपूर्ति, महिला सशक्तिकरण, भू कानून और स्मार्ट मीटर के मुद्दे उठाए।

सदन में जाने से पहले कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने कहा कि विपक्ष सरकार को किसी भी प्रकार की रियायत नहीं देगा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने बजट अभिभाषण में विपक्षी विधायकों की आवाज नहीं सुनी। प्रीतम सिंह ने कहा कि आज प्रश्नकाल में विपक्ष अपने मुद्दों को जोरशोर से उठाएगा।

प्रीतम सिंह ने सदन में संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और कांग्रेस विधायक मदन बिष्ट के बीच हुई नोकझोंक की निंदा की। उनका कहना था कि मंत्री ने निंदा योग्य बयान दिए और विपक्ष पर बिना कारण आरोप लगाए। उन्होंने मंत्री से संयम रखने और अपने पद की गरिमा का ध्यान रखने की अपील की।

विधायक प्रीतम सिंह ने राशन कार्ड न बनाए जाने का मुद्दा उठाया, जिस पर खाद्य आपूर्ति मंत्री रेखा आर्य ने जानकारी दी कि नए राशन कार्ड लगातार बनाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि अंत्योदय अन्न योजना के तहत कई कार्ड निरस्त किए गए हैं, लेकिन नए कार्ड भी बनाए गए हैं।

इसके अलावा, मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि 168 आंगनबाड़ी केंद्रों को स्वीकृति मिली है, जहां कामकाजी महिलाएं 6 माह से 6 साल तक के बच्चों को छोड़ सकती हैं।

कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने स्मार्ट मीटर को लेकर सवाल उठाए, जिसके बाद विपक्ष ने सदन की कार्यवाही रोकने की मांग की। यह मुद्दा नियम 58 के तहत चर्चा के लिए उठाया गया।

सदन के भीतर बजट सत्र के दूसरे दिन विधायकों के बीच तीखी बहस हुई। विधानसभा अध्यक्ष के बार-बार समझाने के बावजूद मंत्री और विधायक नहीं माने। इसके बाद, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हस्तक्षेप से स्थिति सामान्य हुई।

बसपा विधायक शहजाद की मांग पर मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि समाज के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पूर्व विधायकों को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कराया जाएगा। साथ ही, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए प्रश्नकाल समाप्त हुआ।