उत्तराखंड की लगभग 40 हजार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय में बढ़ोतरी की संभावना है। महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग ने इसके लिए प्रस्ताव तैयार किया है, जिसमें मानदेय में 1600 रुपये तक की बढ़ोतरी की जा सकती है।
आंगनबाड़ी कार्यकर्ता 14 नवंबर से अपनी लंबित मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं। उनका कहना है कि उन्हें राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए। जब तक यह नहीं होता, तब तक उनका मानदेय 9300 रुपये से बढ़ाकर 24,000 रुपये किया जाए। साथ ही विभाग में खाली सुपरवाइजर पदों को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को पदोन्नत करके भरा जाए और सेवानिवृत्ति पर पेंशन की सुविधा दी जाए। इसके अलावा, महिला कल्याण कोष से एकमुश्त मिलने वाली राशि कम से कम 5 लाख रुपये हो।
सरकार ने वर्ष 2024 में तत्कालीन अपर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी, जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, भोजन माताओं और आशा कार्यकर्ताओं की समस्याओं पर विचार कर रही है। मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन के अनुसार समिति की कुछ बैठकें हो चुकी हैं।
उत्तराखंड राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की प्रदेश अध्यक्षा सुशीला खत्री के अनुसार, शासन के साथ हुई बैठक में सेवानिवृत्ति पर एकमुश्त 1 लाख रुपये देने और हर साल इसमें 5 प्रतिशत वृद्धि करने पर सहमति बन गई है। इसके अलावा, सुपरवाइजर पदों के लिए भी जल्द आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे।
