देहरादून। राज्य के पूंजी निवेश के लिए विशेष सहायता योजना 2024-25 के तहत उत्तराखंड पुलिस को केंद्र सरकार से एक महत्वपूर्ण सौगात प्राप्त हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अथक प्रयासों और उत्तराखंड शासन व पुलिस मुख्यालय द्वारा प्रस्तुत औचित्यपूर्ण प्रस्ताव के परिणामस्वरूप केंद्र सरकार ने कुल 65.38 करोड़ रूपए की राशि स्वीकृत की है। मुख्यमंत्री के द्वारा उत्तराखंड पुलिस की कार्यक्षमता और दक्षता को तकनीकी एवं आर्थिक रूप से सुसज्जित करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे थे। इसी कड़ी में केंद्र सरकार ने प्रमुख निर्माण परियोजनाओं के लिए यह राशि स्वीकृत की है। 28.09 करोड़ 156 आवासीय भवनों के निर्माण के लिए। 37.29 करोड़ 6 पुलिस थानों और 14 पुलिस चौकियों के प्रशासनिक भवनों के निर्माण हेतु। उत्तराखण्ड शासन एवं पुलिस मुख्यालय की सक्रिय भूमिका और समन्वय के परिणामस्वरूप इन महत्वपूर्ण निर्माण परियोजनाओं की स्वीकृति प्राप्त हुई है, जिससे निश्चित रूप से राज्य की कानून व्यवस्था मजबूत होगी एवम सफलता के नए आयाम स्थापित करेगी। इन परियोजनाओं के तहत बनने वाले भवनों से पुलिस कर्मियों को बेहतर कार्य वातावरण मिलेगा, जिससे उनकी कार्यकुशलता और मनोबल में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। इसका सकारात्मक प्रभाव जनहित में पुलिस सेवाओं की गुणवत्ता पर भी पड़ेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विशेष प्रयासों के फलस्वरूप, उत्तराखंड शासन और पुलिस विभाग राज्य की सार्वजनिक सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए बुनियादी ढांचे के इस महत्वपूर्ण निवेश के लिए केंद्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। इस सहयोग से उत्तराखंड पुलिस को सशक्त और प्रभावी बनाने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया गया है।
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