उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम सत्र में मंत्री सतपाल महाराज ने प्रदेश में ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों की कमी के कारण ग्रामों में विकास योजनाओं की गति पर सवाल उठाया। उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों द्वारा ग्राम पंचायत विकास योजनाएं निर्मित कर ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड की जा रही हैं। सेवा के अधिकार अधिनियम के तहत अधिसूचित सभी सेवाएं व प्रमाण पत्र ग्रामीणों को समय पर सुलभ कराई जा रहे हैं। इसके बावजूद, विपक्षी सदस्यों ने उन्हें प्रश्नों के लिए आक्रामक किया, लेकिन उन्होंने शालीनता के साथ सभी सवालों के सटीक और विस्तृत उत्तर दिए। इस दौरान, सिंचाई मंत्री ने बताया कि सुभाषगढ़ सिंचाई नहर के निर्माण की 695.98 लाख योजना की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति के पश्चात केंद्र पोषित एआईबीपी मद के अंतर्गत योजना का निर्माण किया गया है। विधानसभा सदस्यों के प्रश्नों का उत्तर देते हुए, मंत्री महाराज ने स्पष्ट किया कि सरकार विकास के लिए प्रतिबद्ध है और उन्हें सभी आवश्यक जानकारी प्रदान की जाएगी।
