देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने राज्य के विद्यार्थियों के लिए एक और बड़ी राहत और प्रोत्साहन भरी घोषणा की है। अब प्रदेश के सभी राजकीय एवं सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 12वीं तक के छात्रों को निशुल्क नोटबुक्स (कॉपी) भी प्रदान की जाएंगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित हालिया कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है।
सरकार के अनुसार, यह योजना आगामी शैक्षणिक सत्र 2025-26 से लागू की जाएगी और इसके तहत राज्य के लगभग 10 लाख से अधिक छात्र-छात्राओं को प्रतिवर्ष लाभ मिलेगा। शिक्षा विभाग की यह पहल राज्य में शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के साथ-साथ गरीब व मध्यमवर्गीय परिवारों पर आर्थिक बोझ को कम करने की दिशा में एक गेम चेंजर के रूप में देखी जा रही है।
📘 इस योजना के तहत छात्रों को दी जाएंगी इतनी नोटबुक्स:
कक्षा 1 से 2: 100 पेज की 1 नोटबुक
कक्षा 3 से 5: 100 पेज की 3 नोटबुक्स
कक्षा 6 से 8: 100 पेज की 5 नोटबुक्स
कक्षा 9 से 12: 120 पेज की 5 नोटबुक्स
राज्य सरकार पहले से ही छात्रों को निशुल्क किताबें और ड्रेस उपलब्ध करवा रही है। अब नोटबुक्स भी निशुल्क मिलने से छात्रों की शैक्षणिक आवश्यकताओं की एक बड़ी जरूरत पूरी होगी। यह सुविधा छात्रों को डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से प्रदान की जाएगी।
शिक्षा विभाग इस योजना पर लंबे समय से काम कर रहा था, जिसे अब कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद लागू करने की दिशा में तेजी से कदम उठाए जाएंगे। सरकार का मानना है कि इस निर्णय से सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों की पढ़ाई में निरंतरता बनी रहेगी और ड्रॉपआउट दर में भी कमी आएगी।
